वादळापूर्वीची शांतता,की कायमचा युद्धविराम ?

मध्यपूर्वेतील धगधगत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर घडलेला अमेरिका–इराण युद्धविराम हा केवळ एक राजनैतिक निर्णय नाही, तर जागतिक सत्तासंतुलन, आर्थिक हितसंबंध आणि धोरणात्मक दडपण यांच्या गुंतागुंतीतून साकारलेला क्षण आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला दिलेला कठोर इशारा आणि त्यामागील आक्रमक भूमिकेमुळे परिस्थिती युद्धाच्या काठावर येऊन ठेपली होती; मात्र अंतिम क्षणी ज्या वेगाने आणि गुप्ततेने घटनांची घडी बसली, त्यातून पडद्याआड सुरू असलेल्या हालचालींचे गांभीर्य अधोरेखित होते. या अचानक घडलेल्या युद्धविरामामागे केवळ दोन देशांची इच्छाशक्ती नव्हती, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दबाव आणि मध्यस्थीचा परिणामही होता. पाकिस्तानने औपचारिक मध्यस्थ म्हणून पुढाकार घेतला; परंतु निर्णायक भूमिका चीनने बजावली. चीनसाठी इराण हा केवळ राजकीय मित्र नाही, तर ऊर्जा सुरक्षेचा आणि ‘बेल्ट अँड रोड’सारख्या प्रकल्पांचा महत्त्वाचा भाग आहे. संघर्ष अधिक तीव्र झाला असता, तर त्याचे आर्थिक परिणाम केवळ इराणपुरते मर्यादित राहिले नसते. त्यामुळे चीनने इराणवर संयम राखण्याचा दबाव आणला, तर दुसरीकडे अमेरिकेलाही परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचे संकेत मिळू लागले होते. इराणच्या कथित दहा अटी अमेरिकेने मान्य केल्याची चर्चा या कराराच्या गुंतागुंतीकडे निर्देश करते. या अटींचे अधिकृत तपशील पूर्णपणे समोर आले नसले, तरी त्यामागील संकेत स्पष्ट आहेत. इराणने केवळ लष्करी नव्हे, तर आर्थिक निर्बंध, प्रादेशिक प्रभाव आणि सुरक्षेच्या हमी यांसारख्या मुद्द्यांवर ठाम भूमिका घेतली. अमेरिका, जी स्वतःला या संघर्षात वरचढ समजत होती, तिने या अटी मान्य करण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. दीर्घकालीन युद्धाचा वाढता खर्च, जागतिक तेलबाजारातील अस्थिरता, तसेच अंतर्गत राजकीय दबाव या सर्वांनी अमेरिकेला तात्पुरता मवाळ मार्ग स्वीकारण्यास भाग पाडले असावे. दोन आठवड्यांचा हा युद्धविराम किती काळ टिकेल, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे. इतिहास सांगतो, की अशा तात्पुरत्या तहांमध्ये स्थैर्यापेक्षा अनिश्चितता अधिक असते. या कालावधीत विश्वासार्हता निर्माण झाली, तरच पुढील वाटाघाटी यशस्वी होऊ शकतात. अन्यथा, हा युद्धविराम केवळ पुढील संघर्षासाठीचा विराम ठरू शकतो. विशेषतः इस्रायल यांसारख्या घटकांची भूमिका आणि त्यांच्या सुरक्षेच्या चिंता या समीकरणात महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. या घडामोडींना जागतिक स्तरावर मिळालेल्या प्रतिसादात दिलासा आणि सावध आशावाद यांचा मिलाफ दिसून येतो. युरोपीय देशांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना संवादाच्या मार्गावर भर दिला आहे, तर तेल आयात करणाऱ्या देशांसाठी होर्मुज सामुद्रधुनी पुन्हा खुला होणे ही मोठी दिलासादायक बाब ठरली आहे. जागतिक बाजारपेठांनीही या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. कारण दीर्घकालीन संघर्षामुळे निर्माण होणारी आर्थिक अस्थिरता टळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय शेअर बाजाराने जी चमक दाखवली, ती पाहता गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा वाढू शकतो. अर्थात शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीवर बरेच काही अ्वलंबून आहे.
या सर्व सकारात्मकतेच्या पार्श्वभूमीवर एक वास्तव नजरेआड करता येत नाही. मध्यपूर्वेतील अलीकडील संघर्षाकडे ‘कोण जिंकले आणि कोण हरले’ या सरळसोट चौकटीत पाहणे मोहक असले, तरी वास्तव त्याहून अधिक गुंतागुंतीचे आहे. युद्धविरामानंतरचा धूर निवळत असताना, विजयाच्या घोषणा आणि पराभवाच्या छाया या दोन्ही एकाच वेळी दिसतात. त्यामुळे या संघर्षाचा अर्थ लावताना तात्कालिक लष्करी परिणामांपलीकडे जाऊन राजनैतिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक परिणामांचा विचार करणे आवश्यक ठरते. अमेरिका या महासत्तेने या संघर्षात आपली लष्करी ताकद पुन्हा एकदा प्रदर्शित केली; परंतु हा दिखाऊ विजय दीर्घकालीन दृष्टीने कितपत फायदेशीर आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. ट्रम्प यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे अमेरिकेने दबाव निर्माण करण्यात यश मिळवले, हे मान्य करावे लागेल. इराणला चर्चेच्या टेबलावर आणणे ही एक राजनैतिक कामगिरी मानली जाऊ शकते; मात्र जर इराणच्या महत्त्वाच्या अटी मान्य करूनच हा युद्धविराम साध्य झाला असेल, तर हा ‘विजय’ काहीसा अपुरा आणि तडजोडीचा ठरतो. दीर्घकालीन युद्ध टाळणे हे अमेरिकेसाठी फायद्याचे असले, तरी त्यासाठी मवाळ भूमिका घ्यावी लागणे, ही एका अर्थाने मर्यादेची कबुलीच ठरते. इराणच्या दृष्टीने पाहिले, तर हा संघर्ष अस्तित्वाच्या लढाईसारखा होता. प्रचंड लष्करी दबाव, पायाभूत सुविधांवर झालेले हल्ले आणि आर्थिक निर्बंध यांच्या छायेतही इराणने पूर्णपणे माघार घेतलेली दिसत नाही. उलट, चर्चेच्या टेबलावर बसताना स्वतःच्या अटी मांडण्याची क्षमता त्याने दाखवली. त्यामुळे पारंपरिक अर्थाने जरी इराणला नुकसान सहन करावे लागले असले, तरी राजनैतिक पातळीवर त्याने स्वतःचे स्थान टिकवून ठेवले, असे म्हणता येईल. हा ‘जिवंत राहण्याचा विजय आहे,’तो सर्वात महत्त्वाचा असतो. या संघर्षातील आणखी एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणजे चीन. थेट युद्धात सहभागी नसतानाही, निर्णायक क्षणी हस्तक्षेप करून युद्धविराम घडवून आणण्यात चीनने महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामुळे चीनने स्वतःला जागतिक शांततेचा मध्यस्थ म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे त्याच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचे द्योतक आहे. त्यामुळे या संघर्षात जर कोणी ‘शांततेचा विजेता’ ठरत असेल, तर तो चीन असल्याचे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही. पाकिस्ताननेही मध्यस्थीची भूमिका निभावत स्वतःचे महत्त्व अधोरेखित केले. जरी अंतिम निर्णयावर त्याचा प्रभाव मर्यादित असला, तरी अशा संवेदनशील प्रश्नांमध्ये सहभागी होणे हेच त्याच्यासाठी एक राजनैतिक यश मानले जाऊ शकते.
इस्रायलसारख्या देशांसाठी ही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे. त्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने इराणचा प्रभाव कमी होणे आवश्यक असताना, युद्धविरामामुळे इराणला पुन्हा उभारी घेण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे हा निकाल त्यांच्या अपेक्षांशी पूर्णतः सुसंगत नाही, असे दिसते; परंतु या सर्व गणितांमध्ये एक घटक कायम दुर्लक्षित राहतो, तो म्हणजे सामान्य नागरिक. युद्धात सर्वात मोठा पराभव हा त्यांचाच होतो. पायाभूत सुविधांचे नुकसान, आर्थिक संकट, मानवी जीवितहानी या सर्वांचा भार सामान्य लोकांनाच सहन करावा लागतो. त्यामुळे, ‘विजय’ आणि ‘पराभव’ या संज्ञा इथे अधिकच पोकळ वाटू लागतात. या संघर्षाचा निष्कर्ष असा, की कोणताही पक्ष पूर्णपणे जिंकलेला नाही आणि कोणी पूर्णतः हरलेलेही नाही. हा एक तडजोडीचा टप्पा आहे, जिथे प्रत्येकाने काहीतरी गमावले आणि काहीतरी वाचवले. खरी कसोटी आता पुढील वाटाघाटींची असेल. जर त्या यशस्वी ठरल्या, तर या युद्धविरामाला ‘शांततेची सुरुवात’ म्हटले जाईल. अन्यथा, तो केवळ पुढील संघर्षाची पूर्वतयारी ठरेल. मध्यपूर्वेतील या सत्तासंघर्षात अंतिम विजय कोणाचा होईल, हे ठरवण्यासाठी अजून बरीच पाने लिहिली जाणे बाकी आहे. इराण-अमेरिका युद्ध संघर्षामुळे जगाचे टेन्शन वाढले होते. शेअर मार्केट अस्थिर होते. गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले होते. एलपीजीचा तुटवडा होता. पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती चार मुख्य शहरांत स्थिर होत्या; मात्र भारतात काही कमी अधिक प्रमाणात वाढत होत्या. या सगळ्याला आता तूर्तास विराम मिळण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने युद्धविरामची घोषणा केली आहे, तर इराणनेदेखील या निर्णयाला दुजोरा दिला; मात्र दहा मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची तयारी दोन्ही देशांनी ठेवली आहे. दहा एप्रिल रोजी इराण आणि अमेरिका यांच्यात महत्त्वपूर्ण चर्चा होणार आहे. या चर्चेतील होर्मुज हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. इराणने युद्धात झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी होर्मुजवर टोल आकारणार असल्याचे सांगितले होते. दोन्ही देशांच्या चर्चेत काय महत्त्वपूर्ण निर्णय होणार ते पाहावे लागणार आहे.