समाजमाध्यमांवर अंकुश

डिजिटल क्रांतीने मानवी जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणले; परंतु या बदलांचा सर्वाधिक प्रभाव जर कोणावर पडत असेल, तर तो लहान मुलांवर आणि किशोरवयीन पिढीवर. आजची पिढी ही ’डिजिटल नेटिव्ह’ म्हणून ओळखली जाते. जन्मापासूनच मोबाईल, इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांच्या सहवासात वाढणारी; मात्र या सुलभ उपलब्धतेमुळे निर्माण झालेली आहारी जाण्याची प्रवृत्ती ही चिंतेचा गंभीर विषय बनली आहे. समाजमाध्यमे ही संवाद, माहिती आणि अभिव्यक्तीचे प्रभावी साधन असली, तरी त्यांचा अतिरेकी वापर मुलांच्या मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक विकासावर विपरीत परिणाम करत आहे. सतत स्क्रीनसमोर घालवलेला वेळ, आभासी जगात मिळणाऱ्या मान्यतेची भूक आणि तुलना करण्याची सवय यामुळे मुलांमध्ये आत्मविश्वास कमी होणे, नैराश्य, चिंता आणि एकटेपणा यांसारख्या समस्या वाढताना दिसतात. ‘फोमो’ (फीअर ऑफ मिसिंग आऊट) ही संकल्पना तर आता बालवयातच रुजली आहे. इतर काय करत आहेत, कोण कुठे फिरायला गेले, कोणाला किती लाइक्स मिळाले या सगळ्यामुळे मुलांच्या मनात सतत अस्वस्थता निर्माण होते. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे समाजमाध्यमांवरील सामग्रीचे स्वरूप. हिंसक, अश्लील किंवा दिशाभूल करणारी माहिती सहज उपलब्ध होत असल्याने मुलांच्या विचारसरणीवर त्याचा परिणाम होतो. ‘सायबर बुलिंग’ ही तर आणखी एक गंभीर समस्या आहे. त्यामुळे अनेक मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये तर या तणावामुळे टोकाचे पाऊल उचलण्याचेही प्रकार समोर आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर जगभरातील न्यायालये आणि सरकारे जागरूक होत आहेत. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्स यांसारख्या देशांनी मुलांच्या समाजमाध्यम वापरावर मर्यादा घालण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. काही ठिकाणी ठरावीक वयाखालील मुलांसाठी ‘सोशल मीडिया’ वापरावर बंदी, तर काही ठिकाणी पालकांच्या संमतीची अट घालण्यात आली आहे. या उपाययोजनांचा उद्देश मुलांना सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध करून देणे हा आहे. भारतामध्येही या प्रश्नाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. विविध राज्यांमध्ये शाळांमध्ये मोबाईल वापरावर निर्बंध, विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल साक्षरता अभियान, तसेच पालकांना जागरूक करण्यासाठी मोहिमा राबवण्यात येत आहेत; मात्र अद्याप देशपातळीवर एकसंध आणि कठोर कायदेशीर चौकट अस्तित्वात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. परिणामी, या समस्येवर उपाययोजना विखुरलेल्या स्वरूपात दिसतात.
या पार्श्वभूमीवर एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे समाजमाध्यमांवर पूर्ण बंदी घालावी का, की संतुलित वापराला प्रोत्साहन द्यावे? पूर्ण बंदी हा कदाचित व्यवहार्य उपाय नाही, कारण समाजमाध्यमे ही आधुनिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहेत; मात्र त्यांचा वापर नियंत्रित, जबाबदारीने आणि जाणीवपूर्वक होणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी तीन स्तरांवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पहिला स्तर म्हणजे कुटुंब, पालकांनी मुलांच्या डिजिटल सवयींवर लक्ष ठेवणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे आणि पर्यायी उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. दुसरा स्तर म्हणजे शैक्षणिक संस्था, शाळांनी डिजिटल साक्षरतेचा भाग म्हणून समाजमाध्यमांच्या योग्य वापराबाबत मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. तिसरा स्तर म्हणजे सरकार आणि न्यायव्यवस्थेने कडक नियम, वयोमर्यादा, डेटा संरक्षण आणि प्लॅटफॉर्मच्या जबाबदारीची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे. समाजमाध्यमे ही संधीही आहेत आणि आव्हानही. योग्य वापर केल्यास ती ज्ञान, संवाद आणि प्रगतीचे साधन ठरू शकतात; परंतु अतिरेक केल्यास ती मानसिक गुलामगिरीचे कारण बनू शकतात. त्यामुळे आजची गरज ही नियंत्रण आणि स्वातंत्र्य यामधील समतोल साधण्याची आहे. बालपिढीचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी समाजाने, शासनाने आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांनी एकत्रितपणे जबाबदारी उचलण्याची वेळ आता आली आहे. डिजिटल युगात ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्म हे केवळ संवादाचे माध्यम राहिलेले नाहीत, तर ते आजच्या किशोरांच्या व्यक्तिमत्त्वावर, विचारसरणीवर आणि वर्तनावर खोलवर परिणाम करणारी प्रभावी साधन बनले आहे. अशा परिस्थितीत, सरकार किंवा न्यायव्यवस्थेकडून या मंचांवर नियंत्रण आणण्यासाठी घेतलेले ठोस पाऊल केवळ निर्बंध म्हणून न पाहता सामाजिक जबाबदारीच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. अलीकडेच किशोरांच्या सुरक्षिततेला आणि मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देण्यासाठी घेतलेला निर्णय हा नक्कीच ऐतिहासिक उपक्रम म्हणून पाहिला जाऊ शकतो. ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांनी मुलांच्या ‘सोशल मीडिया’ वापरावर बंदी घालण्यासाठी किंवा त्यावर मर्यादा आणण्यासाठी निर्बंध लागू केले आहेत. त्याच वेळी ब्रिटन सध्या एक पायलट कार्यक्रम राबवत आहे. त्यात १६ वर्षांखालील मुलांसाठी ‘सोशल मीडिया’वर बंदी कशी प्रभावी ठरू शकते, याचा अभ्यास केला जात आहे. फेब्रुवारी महिन्यात ज्यूरीसमोर हजर होताना मेटा प्लॅटफॉर्मचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकेरबर्ग यांनी त्यांच्या कंपनीच्या दीर्घकाळ चालत आलेल्या धोरणाचा आधार घेतला. त्यात १३ वर्षांखालील वापरकर्त्यांना त्यांच्या कोणत्याही प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यास परवानगी दिली जात नाही. जेव्हा काही अंतर्गत संशोधन आणि कागदपत्रे सादर करण्यात आली, तेव्हा त्यातून हे स्पष्ट होत होते, की लहान मुले प्रत्यक्षात त्यांच्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करत होती. मार्क झुकरबर्ग यांनी सांगितले, की आम्ही नेहमीच १३ वर्षांखालील वापरकर्त्यांची ओळख पटवण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याची इच्छा ठेवली आहे. कालांतराने कंपनी या ओळख प्रक्रियेत ‘योग्य स्थिती’पर्यंत पोहोचली आहे. व्हिडीओ-शेअरिंग साइट ‘यूट्युब’ चे मालक म्हणून ‘गूगल’ देखील या प्रकरणात प्रतिवादी होते, तरीही खटल्यातील बहुतेक सुनावणी इन्ट्राग्राम आणि मेटावर केंद्रित राहिली. स्नॅप इंक आणि टिकटॉकचाही सुरुवातीला या प्रकरणात समावेश होता; मात्र दोन्ही कंपन्यांनी खटल्यापूर्वीच काही अटींवर समझोता केला. मुलांवर या प्लॅटफॉर्म्समुळे होणाऱ्या कथित दुष्परिणामांबाबत मेटा आणि इतर ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्म्सविरोधात आणखी एक खटला जून महिन्यात कॅलिफोर्नियामधील संघीय न्यायालयात सुरू होणार आहे.