ममतांचा चौकार?

पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूक केवळ आणखी एक प्रादेशिक राजकीय सामना राहिलेली नाही, तर ती राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येऊन ठेपली आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ही निवडणूक अस्तित्त्वाची लढाई लढत आहेत. ‘एसआरआर’विरोधात त्यांनी उठवलेले रान, निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा त्यांचा पवित्रा, भाजप-तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांत रोज होत असलेली हाणामारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पश्चिम बंगालमध्ये मांडलेले ठाण ही निवडणूक देशभर चर्चेत आली आहे. अनेक दशके पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेत राहिलेल्या डाव्यांचे या निवडणुकीत चर्चाही होत नाही. काँग्रेस स्वबळावर निवडणूक लढवत असली, तरी तीन-चार टक्के मते आणि एक-दोन जागांच्या पलीकडे काँग्रेसला काही मिळण्याची शक्यता नाही. मागच्या विधानसभेत डावे शून्यावर आले होते. या वेळीही तशीच स्थिती होण्याची शक्यता आहे. भाजपने मागच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत ‘दीडशे पार’चा नारा लावला होता. २९४ जागांच्या विधानसभेत आता भाजपने तृणमूल काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकण्याचा चंग बांधला असला, तरी देशभर भाजपला जे शक्य झाले, ते पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू आणि केरळमध्ये शक्य झालेले नाही. देशातील अन्य राज्यांतील स्थिती आणि पश्चिम बंगालमधील स्थिती यातील फरक समजून घेतल्याशिवाय भाजपला हे राज्य काबीज करणे का अवघड आहे, हे लक्षात येणार नाही. पश्चिम बंगालची कायदा आणि सुव्यवस्था चांगली नाही. विकासाची गती अन्य प्रगतशील राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. भाजपने या मुद्याबरोबरच घुसघोरीचा मुद्दा उचलून धरला असला आणि काँग्रेस, एमआयएम निवडणुकीच्या रिंगणात असणे हे भाजपच्या पथ्थ्यावर पडणारे असले, तरी भाजपला शंभरहून अधिक जागा मिळू शकतील; परंतु सत्तेत येणे थोडे अवघड आहे. पाच टक्क्यांच्या मतांचा झोल भाजपने केला, तर भाजप सत्तेत येऊ शकतो. पूर्वीच्या तुलनेत एवढी अतिरिक्त मते भाजप स्वतःकडे वळवू शकेल का, हाच खरा प्रश्न आहे. बनर्जी यांच्यासाठी हा केवळ सत्तेचा पुनरुच्चार नाही, तर सलग चौथ्यांदा जनादेश मिळवण्याचा कस लागलेला टप्पा आहे. दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षासाठी हा ‘शेवटचा किल्ला’ जिंकण्याचा निर्णायक प्रयत्न आहे. त्यामुळेच या निवडणुकीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. बॅनर्जी यांची राजकीय पकड अजूनही सैल झालेली दिसत नाही. स्थानिक पातळीवर संघटनशक्ती, कल्याणकारी योजनांचा प्रभाव आणि स्वतःची जनसंपर्काची शैली या गोष्टींमुळे त्या अजूनही मतदारांमध्ये प्रभावी आहेत. ग्रामीण आणि शहरी गरीब वर्गात त्यांची प्रतिमा ‘आपल्यातली नेता’ अशी आहे. तथापि, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपासून प्रशासनातील त्रुटींपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर विरोधक आक्रमक आहेत, तरीही बंगालच्या राजकीय इतिहासाकडे पाहता, मतदार एखाद्या सत्ताधारी पक्षाला दीर्घकाळ संधी देण्याकडे झुकतात, ही बाब ममता दीदींसाठी आशादायी मानली जाते. त्यामुळे चौकार मारण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; पण ती आपोआप घडणारी प्रक्रिया नाही.भाजपच्या दृष्टीने ही निवडणूक केवळ जागा वाढवण्यापुरती मर्यादित नाही, तर सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आहे. मोदी आणि शाह यांनी पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सभा, प्रचार आणि संघटनबांधणीवर भर दिला आहे. २०२१ मध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी यश मिळाल्यानंतर पक्षाने आपली रणनीती अधिक सूक्ष्म केली आहे. स्थानिक नेतृत्व उभे करण्याचा प्रयत्न, मतदारसंघनिहाय समीकरणे आणि सीमावर्ती भागांतील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. भाजपच्या दृष्टीने जागा वाढणे शक्य आहे; परंतु सत्तेसाठी स्पष्ट बहुमत मिळवणे अजूनही आव्हानात्मकच दिसते. या निवडणुकीत मतदारांची मानसिकता बहुपदरी आहे. एका बाजूला स्थानिक ओळख, बंगाली अस्मिता आणि प्रादेशिक अभिमान हे घटक प्रभावी आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्न, नागरिकत्व, स्थलांतर आणि विकास या मुद्द्यांनाही प्रतिसाद मिळतो. शहरांमध्ये बदलाची चर्चा अधिक ऐकू येते, तर ग्रामीण भागात स्थैर्याला प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे मतदानाचा पॅटर्न सरसकट एकसारखा राहील, असे मानणे धोक्याचे ठरू शकते. प्रचारातील मुद्द्यांमध्येही द्वंद्व स्पष्ट दिसते. तृणमूल काँग्रेसकडून कल्याणकारी योजना, महिला मतदारांवर लक्ष आणि ‘बाहेरील शक्तींविरुद्ध बंगाल’ असा भावनिक सूर लावला जात आहे. भाजपकडून भ्रष्टाचार, कायदा-सुव्यवस्था, आणि कथित घुसखोरी यांसारख्या मुद्द्यांवर आक्रमण होत आहे. या सगळ्यातून निवडणूक केवळ विकासावर मर्यादित न राहता ओळख आणि भावनांच्या पातळीवरही लढली जात आहे. मतदारांचे ध्रुवीकरण हा या निवडणुकीचा कदाचित सर्वात निर्णायक घटक ठरू शकतो. धार्मिक, प्रादेशिक आणि सामाजिक रेषांवर मतांचे विभाजन अधिक तीव्र होत असल्याची चिन्हे आहेत. अशा परिस्थितीत लहान पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांचा प्रभाव मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे, कारण लढत प्रामुख्याने दोन प्रमुख शक्तींमध्येच केंद्रीत होत चालली आहे. बॅनर्जी यांचा अनुभव, संघटनशक्ती आणि मतदारांशी असलेला थेट संपर्क त्यांना आघाडीवर ठेवतो, तर भाजपची वाढती ताकद आणि आक्रमक प्रचार या समीकरणाला अधिकच गुंतागुंतीचे बनवतात. अंतिम निकाल काहीही लागला, तरी या निवडणुकीचा प्रभाव केवळ बंगालपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर तो देशाच्या व्यापक राजकीय दिशेलाही आकार देणारा ठरेल.पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस ने ‘एकला चालो’चा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात नवे समीकरण उभे राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अनेक वर्षे डाव्या आघाडीसोबत लढत राहिलेल्या काँग्रेसने या वेळी स्वतंत्रपणे २९४ जागांवर उमेदवार देण्याचा घेतलेला निर्णय हा केवळ संघटनात्मक बदल नसून अस्तित्वाच्या लढाईचा भाग आहे. काँग्रेसच्या या निर्णयामागे दोन स्पष्ट राजकीय गणिते दिसतात. पहिले म्हणजे डाव्या आघाडीसोबतच्या युतीबद्दल झालेला अपेक्षाभंग. गेल्या काही निवडणुकांत या आघाडीचा काँग्रेसला अपेक्षित फायदा झाला नाही; उलट पक्षाचा पारंपरिक मतदार तुटत गेला. दुसरे म्हणजे इतिहासाचा आधार घेत पुनरुज्जीवनाचा प्रयत्न. डॉ. बिधान चंद्र राय यांच्या काळातील काँग्रेसची प्रतिमा पुन्हा उभी करण्याचा विचार पक्षातील काही गट पुढे नेत आहेत. हा प्रयत्न वास्तवात कितपत यशस्वी होईल, हा मोठा प्रश्न आहे. गेल्या दशकात काँग्रेसची पश्चिम बंगालमधील घसरण स्पष्ट दिसते. २०१६ मध्ये काही प्रमाणात उपस्थिती दाखवणारा पक्ष २०२१ मध्ये शून्यावर आला आणि मतांचा टक्का नगण्य पातळीवर घसरला. या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय हा धाडसी असला तरी धोक्याचाही आहे. कारण संघटन कमकुवत, नेतृत्व मर्यादित आणि मतदारांशी तुटलेला संपर्क ही सर्व आव्हाने अजूनही कायम आहेत. तथापि, या चित्रात काही आशेच्या किरणांचाही उल्लेख करावा लागेल. मालदा आणि मुर्शिदाबाद या पारंपरिक बालेकिल्ल्यांवर काँग्रेसने पुन्हा लक्ष केंद्रित केले आहे. अधीररंजन चौधरी यांसारखे नेते आणि नव्याने पक्षात परतलेली स्थानिक नेतेमंडळी यांच्यावर पक्षाची भिस्त आहे. या जिल्ह्यांमध्ये काही जागा जिंकण्यात यश आले, तर काँग्रेसला पुन्हा राजकीय श्वास मिळू शकतो; मात्र या समीकरणाचा सर्वाधिक परिणाम तृणमूल काँग्रेसवर होण्याची शक्यता आहे. कारण काँग्रेस आणि तृणमूल या दोन्ही पक्षांचा काही प्रमाणात समान मतदारवर्ग आहे. जर काँग्रेसने मालदा किंवा मुर्शिदाबादमध्ये काही जागांवर चांगली कामगिरी केली, तर मतांचे विभाजन होऊन तृणमूलचे नुकसान होऊ शकते. हे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर नसले तरी निर्णायक ठरू शकते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक महत्त्वाचा घटक पुढे येतो, तो म्हणजे मुस्लिम मतांचे बहुकोनी ध्रुवीकरण. असदुद्दीन ओवैसी यांच्या पक्षाची आणि स्थानिक नेते हुमायूं कबीर यांच्या आघाडीमुळे या भागात त्रिकोणी किंवा चतुष्कोणी लढती निर्माण होऊ शकतात. परिणामी, मतांचे विभाजन होऊन त्याचा भाजपला फायदा होऊ शकतो. काँग्रेसचा ‘एकला चलो’ चा प्रयोग हा पुनरुज्जीवनाचा प्रयत्न आहे; पण तो तात्काळ यश देईलच असे नाही. मर्यादित यश मिळाले, तरी त्याचे राजकीय परिणाम व्यापक असू शकतात.