10 जानेवारी, 2028 पर्यंत सुसज्ज वास्तू पूर्ण करण्याचे दिले निर्देश
मुंबई : राजधानी मुंबईतील आमदारांच्या हक्काच्या निवासाचा प्रश्न दृष्टिपथात आला असून आज महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कंत्राटदार कंपनीच्या अभियंत्यांची उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेऊन ‘मनोरा’ आमदार निवास पुनर्बांधणी प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत 10 जानेवारी 2028 पर्यंत पूर्ण झालाच पाहिजे, असे निर्देश दिले. मुंबईच्या वास्तुवैभवात भर घालणाऱ्या मनोरा आमदार निवासच्या दोन भव्य इमारतींचे बांधकाम सध्या प्रगतीपथावर आहे. आजच्या बैठकीत आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या आणि बाकी असलेल्या कामाचा अहवाल सभापती महोदयांना सादर करण्यात आला. या अगोदर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीत 24 मार्च, 2026 रोजी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात महत्वपूर्ण बैठक होऊन प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चासह बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 55 कोटी 50 लाख रुपयांच्या विकास शुल्कास (डेव्हलपमेंट सेस) मंजुरी देण्यात आली होती. नूतन मनोरा आमदार निवासची इमारत आधुनिक सोयी-सुविधांनी युक्त असेल. यामध्ये प्रत्येक आमदारासाठी सुमारे 1000 चौरस फूट क्षेत्रफळाचे स्वतंत्र व सुसज्ज निवासस्थान देण्यात येणार आहे. तसेच इमारतीमध्ये मिनी थिएटर, अत्याधुनिक जिम, सुसज्ज उपहारगृहे आणि उच्च दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध असतील. आज विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीस विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव श्री. जितेंद्र भोळे, सचिव श्री. शिवदर्शन साठ्ये, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंता श्रीमती प्रज्ञा वाळके, कार्यकारी अभियंता श्री. विद्याधर पाटसकर, अधीक्षक आमदार निवास श्रीमती रेशमा चव्हाण यांच्यासह कंत्राटदार कंपनीचे अभियंता उपस्थित होते. यावेळी आतापर्यंत झालेल्या कामाचे सादरीकरण करण्यात आले. सर्व काम विहित वेळेत पूर्ण करा, असे निर्देश यावेळी सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.
