दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नियोजनाची कार्यवाही सुरू
शिर्डी : अहिल्यानगर जिल्ह्यात पावसाने दिलेली ओढ, खरीप हंगामातील पिकांवर झालेला परिणाम आणि पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा निर्माण झालेला प्रश्न या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचे गांभीर्य वाढले आहे. जलसंपदा तथा पालकमंत्री ना. डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विविध तालुक्यांतील परिस्थितीचा आढावा घेत पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणे, चारा उपलब्धतेचे चोख नियोजन करणे, पीक नुकसानीचे पंचनामे गतीने पूर्ण करणे आणि अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांना गती देण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
सप्टेंबर महिन्यातील पावसाच्या खंडानंतर जिल्ह्यातील टंचाईचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यानंतर सर्वच तालुक्यांतील परिस्थितीचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तालुकानिहाय घेतलेल्या बैठकांमधून केवळ तातडीच्या टंचाई निवारणापुरते मर्यादित न राहता, उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन, शेतकऱ्यांना दिलासा, पशुधनाचे संरक्षण आणि भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना यांवरही लक्ष केंद्रित करण्याबाबत प्रशासनाला गांभीर्याने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.
जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांची परिस्थिती सारखी नसल्याने स्थानिक गरजांनुसार उपाययोजना करण्याची आवश्यकता अधोरेखित होत आहे. पारनेर तालुक्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या आढावा बैठकीत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, पारनेर शहर व परिसराला सुपा औद्योगिक वसाहतीतून पाणी उपलब्ध करून देण्याची शक्यता आणि ८० ते ९० टक्के पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांना गती देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले.
राहुरी आणि कर्जत-जामखेड परिसरातही पाणी व चारा टंचाईच्या प्रश्नावर आढावा घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. अकोले तालुक्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेताना नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा, जनावरांसाठी चारा आणि स्थानिक पातळीवरील अडचणींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या बैठकांमुळे तालुका स्तरावरील प्रश्न जिल्हा आणि शासनस्तरापर्यंत पोहोचविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
प्रत्येक तालुक्यातील पाणी उपलब्धता, टंचाईग्रस्त गावांची संख्या, विहिरी, जलस्रोतांची स्थिती व टँकरची आवश्यकता आणि शेतीच्या नुकसानीचे स्वरूप यांची वस्तुनिष्ठ माहिती संकलित करणे महत्त्वाचे ठरत आहे. त्यानुसार उपाययोजनांची अंमलबजावणी आणि त्यांचा नियमित आढावा घेणे ही प्रशासनासमोरील जबाबदारी आता वाढली आहे.
