महिला आरक्षण विधेयक का मंजूर झाले नाही? – डॉ. भारत दगडोबा कऱ्हाड

दापोली: लोकसभेत महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर या विषयावर देशभरात पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. महिलांना लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव महत्त्वाचा मानला जात असतानाही, आवश्यक बहुमत न मिळाल्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.
महिला आरक्षणाचा उद्देश महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढवणे आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग मजबूत करणे हा आहे. सध्याच्या परिस्थितीत संसदेत महिलांचे प्रमाण मर्यादित असल्यामुळे हा प्रस्ताव आवश्यक सुधारणा म्हणून पाहिला जातो. सत्ताधारी पक्षाच्या मते, हे विधेयक महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांना अधिक संधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचे सांगितले गेले.
मात्र, विरोधकांनी या विधेयकाच्या रचनेवर काही महत्त्वाचे आक्षेप नोंदवले. राहुल गांधी यांनी महिलांसाठी स्वतंत्र उप-आरक्षणाची गरज अधोरेखित केली. त्यांच्या मते, सध्याच्या स्वरूपात हे विधेयक सामाजिकदृष्ट्या सक्षम घटकांपुरते मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्व स्तरांतील महिलांना समान संधी मिळावी यासाठी समावेशक रचना आवश्यक यादव
तसेच, अखिलेश यादव यांनी जनगणना आणि मतदारसंघांच्या सीमांकनाचा मुद्दा उपस्थित केला. योग्य लोकसंख्येच्या आकडेवारीशिवाय आरक्षण लागू केल्यास प्रतिनिधित्वाचा समतोल बिघडू शकतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे या प्रक्रियांचा विचार करूनच आरक्षण लागू करणे आवश्यक असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
या विधेयकाच्या अंमलबजावणीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सध्याच्या प्रस्तावानुसार आरक्षण तात्काळ लागू होणार नसून भविष्यातील प्रक्रियांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे याचा प्रत्यक्ष फायदा लगेच होणार नाही, असा आक्षेप घेतला गेला. प्रियंका गांधी यांनीही या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली आहे.
रोटेशन प्रणाली हा आणखी एक मुद्दा चर्चेत आहे. प्रत्येक निवडणुकीनंतर आरक्षित मतदारसंघ बदलल्यास, प्रतिनिधींना दीर्घकालीन विकासकामे राबविणे कठीण होऊ शकते. यामुळे राजकीय स्थैर्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या सर्व मुद्द्यांचा विचार करता, महिला आरक्षण विधेयकाचा उद्देश योग्य असला तरी त्याची रचना अधिक समावेशक आणि स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. महिला सशक्तीकरणासाठी केवळ आरक्षण पुरेसे नसून, त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
विधेयक सादर करण्यापूर्वी त्यातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक होते. संसदीय समित्यांनी याचा सखोल अभ्यास करून मजबूत मसुदा तयार करणे अपेक्षित होते. भविष्यात असे महत्त्वाचे विधेयक आणताना सर्व घटकांचा विचार करून, व्यापक सहमती निर्माण करणे आवश्यक आहे.
महिला सशक्तीकरण हा राष्ट्रीय स्तरावरील विषय आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर राजकारण करण्याऐवजी, सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन अधिक प्रभावी आणि समावेशक विधेयक तयार करणे हीच काळाची गरज आहे.
डॉ. भारत कऱ्हाड, प्राचार्य, वराडकर महाविद्यालय दापोली, जिल्हा रत्नागिरी.