- धर्मांतरीत बौध्दांची जनगणनेत अनुसुचित जातीत नोंद करण्यासाठी केंद्रीयराज्यमंत्री ना.रामदास आठवले यांनी केली राज्यपालांकडे मागणी
मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे नवनियुक्त राज्यपाल महामहिम विष्णुदेव वर्मा यांची रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना.रामदास आठवले यांनी आज लोकभवन येथे सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी विविध विषयांवर उभय नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. देशात सद्या सुरु होत असलेल्या जनगणनेमध्ये अनुसुचीत जातीमधुन बौध्द धम्मात धर्मांतर केलेल्या बौध्दांची जनगणना करतांना धर्माच्या रकान्यात बौध्द धम्म आणि जातीच्या रकान्यात अनुसुचित जात असे लिहून अनुसूचित जातीतुन त्यांनी धर्मांतर केले आहे त्या जातीचा अनुक्रमांक लिहीण्यात यावा. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनुसुचीत जातीतुन बौध्द धम्मात धर्मांतर केलेल्या बौध्दांची जनगणनेत अनुसुचित जातीत नोंद केली जाईल. याबाबत राज्यपालांनी राज्यसरकारला बौध्दांच्या जनगणनेबाबत सुचना द्याव्यात अशी मागणी यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री ना.रामदास आठवले यांनी राज्यपाल महामहिम जिष्णु देव वर्मा यांना निवेदनाद्वारे केली.
महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात 14 ऑक्टोंबर 1956 रोजी महाराष्ट्रातील पुर्वाश्रमीच्या अनुसूचित जातीतून संपूर्ण एका अनुसूचित जातीने बौध्द धम्माचा स्विकार केलेला आहे. महाराष्ट्रात या धर्मांतरीत बौध्दांना 1990 मध्ये तत्कालीन प्रधानमंत्री व्ही.पी. सिंग यांच्या नेतृत्वात घटना दुरुस्ती होवुन नवबौध्दांचा अनुसुचित जातीत समावेश करण्यात आलेला आहे. मात्र जनगणनेमध्ये महाराष्ट्रातील नवबौध्दांनी बौध्द म्हणून आपली नोंद केली तर जनगणनेत बौध्दांची लोकसंख्या ही सर्वसामान्य वर्गात नोंदवली जाईल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनुसुचीतीलजातीची लोकसंख्या कमी होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील धर्मांतरीत नवबौध्दांची जनगणना ही अनुसुचित जातीमध्ये नोंद व्हावी. त्यासाठी जनगणनेच्या अर्जात धर्माच्या रकान्यात बौध्द हे लिहुन जातीच्या रकान्यात अनुसुचित जात असे लिहुन ज्या अनुसुचित जातीतुन धर्मांतर झाले त्या अनुसुचित जातीचा अनुक्रमांक लिहण्यात यावा. भारत सरकारने देशातील सर्व अनुसुचित जातींची यादी केली असुन त्यात प्रत्येक जातीचा अनुक्रमांक देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे जनगणनेमध्ये महाराष्ट्रातील नवबौध्दांची जनगणना ही अनुसुचित जातीमध्ये नोंदली जावी याबाबत राज्यसरकारला मा.राज्यपालांनी निर्देश द्यावेत अशी मागणी ना. रामदास आठवले यांनी यावेळी केली.
राज्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात झोपडीवासीयांना 300 फुटाचे घर देण्यात येते. त्यामध्ये वाढ करुन झोपडीवासीयांना किमान 500 फुटाचे घर देण्यात यावे अशी मागणी ना.रामदास आठवले यांनी राज्यपालांकडे केली.
सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांना पदोन्नती आरक्षण लागू केले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने या बाबत नाहरकत दिली असून देशभरात अन्य राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्गीयांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण दिले जात आहे.त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सरकारने ही पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करावे अशी मागणी ना. रामदास आठवले यांनी यावेळी केली.
राज्यभरातील जे भुमिहीन आहेत त्यांचा प्रश्न ना.रामदास आठवले यांनी राज्यपालांकडे मांडला. गायरान जमीनीवरील अतिक्रमण नियमीत करण्यासाठी 14 एप्रिल 1990 चा शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेला आहे. त्या शासन निर्णयाची 14 एप्रिल 1990 ही पात्रतेची कालमर्यादा मुदतीमध्ये 10 वर्षाने वाढ करुन 14 एप्रिल 2000 सालापर्यंत गायरानावरील अतिक्रमण शासनाने नियमीत करावे. त्यामुळे ग्रामिण भागातील मागासवर्गीयांना कसण्यासाठी जमीन मिळु शकते. शहारांकडे रोजगारासाठी ग्रामिण भागातुन येणारे लोंढे हे त्यांना कसण्यासाठी जमीन मिळाल्यामुळे थांबु शकतील. दलित भुमिहीनांना कसण्यासाठी राज्य सरकारने जमीन द्यावी किंवा जमीन खरेदी करुन द्यावी ही मागणी ना. रामदास आठवले यांनी राज्यपालांकडे केली.
यासह विविध विषयांवर ना.रामदास आठवले यांनी मा.राज्यपाल महामहिम जिष्णु देव वर्मा यांच्याशी चर्चा केली. त्रिपुरा मध्ये आणि दिल्ली मध्ये आपण यापूर्वी भेटल्याची आठवण राज्यपालांनी ना. आठवलेंना करून दिली. त्रिपुरा मध्ये आपला रिपब्लिकन पक्षाचे तरुण कार्यकर्ते भेटत असत अशी आठवण राज्यपालांनी ना. रामदास आठवलेंना सांगितली.
यावेळी ना. रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वात राज्यपालांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अविनाश महातेकर, राज्य सरचिटणीस गौतम सोनवणे, मुंबई प्रदेशाध्यक्ष सिध्दार्थ कासारे, युवक आघाडीचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष पप्पु कागदे, राज्य उपाध्यक्ष अशोक घोटेकर ,कांतीकुमार जैन, मुंबई प्रदेश मायनॉरीटीचे अध्यक्ष सोहेल शेख, मराठा आघाडीचे अध्यक्ष पोपट शेठ घनवट, रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेचे चंद्रशेखर कांबळे तसेच पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीचे पद्मश्री सुखदेव थोरात, माजी कुलगुरु वासुदेव गाडे, मुंबई प्रदेश सरचिटणीस विवेक पवार, सुनिल बन्शी मोरे, आदि मान्यंवरांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.
