जिल्हा परिषद अभियंत्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत ग्रामविकास मंत्र्यांसोबत मंत्रालयात सकारात्मक चर्चा

मुंबई : जिल्हा परिषद अभियंता संघटना महाराष्ट्र (राज्यस्तर) यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत आज मंत्रालय, मुंबई येथे ग्रामविकास विभागाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी अभियंत्यांच्या सेवा, पदोन्नती, प्रशासकीय सुविधा तसेच तांत्रिक अडचणींसंदर्भातील विविध मागण्या शासनासमोर मांडल्या.
बैठकीत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये बांधकाम विभागात ई-अंदाजपत्रक व ई-मोजणी प्रणाली प्रभावीपणे राबविणे, जिल्हा परिषद अभियंत्यांसाठी ‘अभियंता भवन’ उभारणी, रिक्त पदे भरणे, वाढत्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त उपविभाग निर्मिती, तसेच प्रत्येक जिल्हा परिषदेत विद्युत उपविभाग सुरू करण्याबाबत चर्चा झाली.
याशिवाय, पदोन्नती प्रक्रियेला गती देणे, उपअभियंता व शाखा अभियंत्यांच्या पदोन्नतीतील अडथळे दूर करणे, सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत तिसरा लाभ लागू करणे, तसेच विविध विभागांतील अभियंत्यांना राजपत्रित अधिकारी दर्जा देण्यासंदर्भातही सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
अभियंत्यांना प्रवासभत्ता वाढविणे, उपअभियंत्यांच्या रिक्त पदांवर तातडीने कार्यवाही करणे, लेखा संवर्गातील रिक्त पदांमुळे विकासकामांवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे तसेच तांत्रिक कामकाज अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांना अधिक गती देण्यासाठी जिल्हा परिषद अभियंत्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही यावेळी देण्यात आली. उर्वरित मागण्यांबाबतही लवकरच योग्य निर्णय घेतले जातील, असे बैठकीत नमूद करण्यात आले.