नेवासा काँग्रेस व वंचीत बहुजन आघाडीचे तहसीलदार यांना निवेदन
नेवासा : महाराष्ट्र शासनाने दहा एप्रिल रोजी अनुसूचित जातीच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरन करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. ही प्रक्रिया तातडीने बंद करण्याचे निवेदन नेवासा काँग्रेस व वंचित बहुजन आघाडीने तहसीलदार यांना दिले.
राज्य सरकारने सुरु केलेल्या उपवर्गीकरण प्रक्रियेमुळे अनुसूचित जातीमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.आरक्षणाच्या प्रक्रियेत बदल करताना पारदर्शकता,न्याय, आणि सर्वसमावेशक प्रक्रिया अपेक्षित असते, दुर्दैवाने सध्या सुरु असलेल्या उपवर्गीकरन प्रक्रियामध्ये पारदर्शकता दिसून येत नाही.उपवर्गीकरणासाठी केवळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केलेली असून यात समाजाचा एकही प्रतिनिधी यात समावेश नाही.तसेच समितीचा अहवाल जनतेसमोर सादर न करता केवळ आक्षेप मागितले जात आहे.याशिवाय अंत्यन्त घाई घाईत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सपाटा लावला जात आहे.या सर्व गोष्टी संशयस्पद असल्यामुळे ही उपवर्गीकरण प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्यात यावी.अशी मागणी करण्यात आली.यावेळी दिलेल्या निवेदनात
उपवर्गीकरण समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा,राज्यभरात जणसूनावण्या घेण्यात याव्या.व जनतेची मते विचारात घेण्यात यावी,सर्व आक्षेप, सूचना विचारात घ्याव्यात व नंतरच अंतिम निर्णय घ्यावा.या मागण्या करण्यात आल्या.यावेळी काँग्रेसचे संभाजी माळवदे यांनी उपवर्गीकरण प्रक्रिया ही अंत्यन्त गंभीर असून अनुसूचित जातीवर अन्याय करणारी आहे,त्यामुळे तातडीने ही प्रक्रिया बंद करावी.वंचित अध्यक्ष पोपटराव सरोदे यांनी अनुसूचित जातीमध्ये तेढ निर्माण करण्याचे काम हे सरकार करत आहे. काँग्रेसचे अंजुम पटेल यानी उपवर्गीकरणामुळे राज्यातील अनुसूचित जातीमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून लवकरच याविरोधात मोठे आंदोलन उभारणार असे स्पष्ट केले. निवेदनावेळी वंचितचे उपाध्यक्ष संदीप क्षीरसागर, महासचिव गणपत मोरे,युवा नेते हरीश चक्रनारायण,संजय वाघमारे,काँग्रेसचे सतीश तऱ्हाळ,गोरक्षनाथ काळे, संजय होडगर आदी उपस्थित होते.यावेळी तहसीलदार यांनी निवेदन स्वीकारले.
