- ५१ कोटींची थकबाकी देण्याचे औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश
श्रीरामपूर : महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या हजारो कामगारांनी आपल्या हक्काच्या वेतनासाठी पुकारलेल्या प्रदीर्घ लढ्याला मोठे यश आले. औद्योगिक न्यायालय, अहमदनगर यांनी महामंडळाच्या कामगारांना १ जानेवारी १९८६ ते ३१ डिसेंबर २००७ या कालावधीतील चौथ्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचे ऐतिहासिक आदेश दिले. या निकालामुळे ५० कोटी ९४ लाख रुपयांच्या थकीत रकमेचा मार्ग मोकळा झाला असून, दोन महिन्यांत ही रक्कम न दिल्यास महामंडळाला ६ टक्के दराने व्याज भरावे लागणार आहे.
या लढ्याची पार्श्वभूमी मोठी आहे. खंडकऱ्यांना जमीन वाटप करताना रामराजे निंबाळकर समितीने कामगारांना चौथा वेतन आयोग देण्याची शिफारस केली होती. राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारूनही त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती. २३ जानेवारी २००९ रोजी तत्कालीन महसूलमंत्री पतंगराव कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तडजोडीअंती ९९ कोटी ५० लाख रुपयांची देय रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. शासनाने १५ सप्टेंबर २००९ रोजी आदेश काढूनही महामंडळाकडून पूर्ण रक्कम दिली जात नव्हती. २०११ मध्ये केवळ १८ कोटी ३४ लाख रुपये देण्यात आले, ज्यात चौथ्या वेतन आयोगाचे केवळ ३ कोटी ४७ लाख रुपये होते. हक्काची उर्वरित रक्कम मिळत नसल्याने कोपरगाव तालुका साखर कामगार सभेचे सुभाष कुलकर्णी, श्रीरामपूरचे अविनाश आपटे व श्रीगोंदा साखर कामगार युनियनचे आनंदराव वायकर यांनी औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर न्यायमूर्ती समिना खान यांनी १६ मार्च २०२६ रोजी अंतिम निकाल दिला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, लिपिक श्रेणी-१ ते अकुशल कामगारांच्या चौथ्या वेतन आयोगाची उर्वरित थकबाकी ५० कोटी ९४ लाख रुपयांमधून द्यावी लागणार आहे. यापूर्वी दिलेले ३ कोटी ४७लाख रुपये वजा करून उर्वरित रक्कम दोन महिन्यांत अदा करणे बंधनकारक आहे.
तसेच, कामगारांच्या सहाव्या वेतन आयोगाबाबतच्या मागणीवरही न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिलेत. सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात शेती महामंडळाने कामगार संघटनांसोबत तातडीने बैठक घेऊन सामोपचाराने तोडगा काढावा, असे आदेशात नमूद केले. कामगार संघटनांच्या वतीने ॲड, दीपक चंगेडे, ॲड. देवेंद्र असनीकर यांनी युक्तिवाद केला, तर महामंडळाच्यावतीने ॲड. अशोक पाटील यांनी बाजू मांडली.
