- जलजीवनच्या कामातून निघालेल्या मालाची विल्हेवाट की लूट?
- जलजीवन मिशनच्या तळ्यातील दगड-डबर काळ्या बाजारात?
- महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा ग्रामस्थांचा गंभीर आरोप; गावकऱ्यांचा संताप अनावर
सोनगाव : राहुरी तालुक्यातील धानोरे येथे जलजीवन मिशनअंतर्गत खोदण्यात आलेल्या तळ्यातून निघालेल्या गौण खनिजाच्या कथित गैरव्यवहाराने संपूर्ण परिसर ढवळून निघाला आहे. शासनाच्या ताब्यातील दगड-डबर खासगी मालमत्ता असल्याचे दाखवून लाखो रुपयांचा माल विक्रीस काढण्यात आल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला असून, या व्यवहारामागे महसूल प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
धानोरे येथे जलजीवन मिशनचे काम सुरू असताना मोठ्या प्रमाणात काळा दगड व डबर बाहेर पडले होते. संबंधित ठेकेदाराने हे गौण खनिज तात्पुरत्या स्वरूपात साठवण्यासाठी एका शेतकऱ्याची शेतजमिनीची भाडेतत्त्वावर व्यवस्था केली होती. मात्र निधीअभावी जलजीवन मिशनचे काम रखडल्याने संबंधित साठा महसूल विभागाच्या ताब्यात देण्यात आल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली.
परंतु त्यानंतरच या साठ्याचा कथित गैरवापर सुरू झाल्याचा आरोप होत आहे. शासनाच्या मालकीचा साठा खासगी दाखवून राहुरी तहसील कार्यालयातून अल्प मुदतीचा परवाना मंजूर करण्यात आल्याचे समोर येत आहे. अत्यल्प रॉयल्टी भरून मोठ्या प्रमाणावर डबर आणि दगड बाहेर नेण्यात आल्याने ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत.
गावातील वाड्या-वस्त्यांकडे जाणारे रस्ते जड वाहनांच्या सततच्या वाहतुकीमुळे अक्षरशः उखडून निघाले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठीही जीव मुठीत धरावा लागत असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. भविष्यात गावातील रस्ते, गटारे आणि विकासकामांसाठी हेच डबर उपयोगी पडू शकते, या भूमिकेतून ग्रामसभेत ठराव मंजूर करून तहसीलदारांना लेखी हरकत देण्यात आली होती. संबंधित गौण खनिज गावाच्या विकासासाठी राखून ठेवावे, अशी ग्रामस्थांची स्पष्ट मागणी होती.
दरम्यान, तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना उत्खनन व वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात मंजूर परवान्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात गौण खनिज बाहेर गेल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
“गावाची नैसर्गिक संपत्ती काही जणांच्या खिशात घालण्यासाठी लुटली जात आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील वाहतूक प्रशासनाच्या माहितीसिवाय होऊच शकत नाही,” असा संतप्त आरोप ग्रामस्थांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकारी व संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
ग्रामस्थांचा थेट सवाल
शासनाच्या ताब्यातील गौण खनिज खासगी कसे?
जलजीवन मिशनच्या कामातून निघालेला दगड-डबर साठा महसूल विभागाच्या ताब्यात देण्यात आल्याची माहिती असताना त्याच साठ्याला खासगी मालमत्ता म्हणून परवाना कसा मंजूर झाला? परवानगीपूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी, मोजमाप आणि मालकीची पडताळणी करण्यात आली होती का? असा थेट सवाल ग्रामस्थांनी प्रशासनाला केला आहे.
‘रॉयल्टी’च्या आड लाखोंचा खेळ?
अल्प रॉयल्टी भरून शासनाच्या मालकीचा लाखो रुपयांचा गौण खनिज साठा परस्पर विक्रीस काढण्यात आल्याची चर्चा धानोरे परिसरात रंगली आहे. महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाशिवाय एवढा मोठा व्यवहार शक्य नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून, आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी पुढे येत आहे.
