•महसूलमंत्री चंद्रशेखर बाबनकुळे यांचे आदेश
•कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन
•एक महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश
मुंबई : महसूल विभागाकडील जागा सिडको, नैना (नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र) अशा स्थानिक प्राधिकरणांना देण्यात आल्या असून, त्यांनी त्या अनेक वर्षे विकसित करण्यात केलेल्या नाहीत तसेच ज्याठिकाणी शर्तभंग झालेला आहे, त्या जागा पुन्हा सरकारच्या ताब्यात घेण्यात याव्यात असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील बैठकीत हे आदेश दिले गेले. बैठकीला कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, रायगड जिल्हाधिकारी किसन जावळे आणि महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कोकण विभागीय आयुक्तांना या प्रकरणाची सखोल माहिती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित जागा किती आणि कोणाकोणाला देण्यात आल्या होत्या आणि त्यामध्ये कायदेशीर अटींचा (शर्तभंग) भंग झाला आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त एक विशेष समिती गठीत करणार आहेत. ही समिती संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेऊन, सिडको आणि नैना कडील जागा परत घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करेल. या संपूर्ण प्रक्रियेचा अहवाल एक महिन्याच्या आत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
या बैठकीत केवळ सिडको-नैना जमिनींचा ताबा घेण्यासोबतच इतरही महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये विविध संस्थांना जागांचे वाटप करणे, इतर संस्थांकडे असलेल्या वापर नसलेल्या शासकीय जागा ताब्यात घेणे या विषयांचाही समावेश आहे. या निर्देशांमुळे बेकायदेशीररीत्या बळकावलेल्या किंवा शर्तभंग झालेल्या जागा पुन्हा सरकारच्या ताब्यात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
