शनिशिंगणापूर देवस्थानला लवकरच शासन नियुक्त विश्वस्त मंडळ मिळणार.

• कार्यकारी अधिकारीपदी कक्ष अधिकाऱ्यांची होणार नियुक्ती;
• 30 एप्रिलपर्यंत मागवले अर्ज

सोनई, अहिल्यानगर : प्रसिद्ध शनिशिंगणापूर देवस्थानचा कारभार आता अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देवस्थानच्या कार्यकारी अधिकारीपदी आता मंत्रालयीन ‘कक्ष अधिकारी’ दर्जाच्या अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती केली जाणार आहे. या पदासाठी अर्ज मागविण्यात आले असून ३० एप्रिल ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.तसेच आता शनिशिंगणापूर देवस्थानवर लवकरच शासन नियुक्त विश्वस्त मंडळ बसणार असून याबाबत अधिकृत घोषणा होणार आहे.
२०१८ च्या विशेष कायद्यानंतर शनिशिंगणापूर देवस्थान सरकारी अखत्यारीत आले असले, तरी अद्याप नवीन विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती झालेली नाही. सध्या नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम हेच सध्या प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त होईपर्यंत, या नवीन नियुक्तीमुळे देवस्थानचा कारभार अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मध्यंतरी आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करत शनिशिंगणापूर देवस्थानचा कारभार पारदर्शक व सुरळीत करण्याची मागणी केली होती. नवीन कायद्यानुसार सरकारकडून लवकरच नवीन विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तोपर्यंत तोपर्यंत कार्यकारी अधिकारीपद भरण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्यात आला आहे.
प्रशासन नियुक्त अधिकाऱ्यांना देवस्थानचे दैनंदिन कामकाज पाहण्याचे, कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि विश्वस्त मंडळाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे विशेष अधिकार असतात. तसेच, सरकारी नियमावलीनुसार देवस्थानच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन, भक्तांसाठी सुविधांची निर्मिती आणि कायदेशीर विवादांचे निराकरण करण्यासाठी त्यांना वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करणे सोपे जाते. तसेच शासकीय नियमांची त्यांना अधिक माहिती असते.
मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी दर्जाचे अधिकारी नियुक्त केल्यामुळे देवस्थानच्या प्रशासकीय कामकाजात शिस्त आणि अचूकता येईल. मंत्रालयातील कामाचा अनुभव असल्याने त्यांना कायदेशीर बाबी, सरकारी नियम आणि धोरणात्मक निर्णयांची सखोल समज असते. यामुळे देवस्थानच्या विकासकामांना वेग येईल, आर्थिक व्यवहारांत पारदर्शकता राहिल आणि सरकारी नियमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे शक्य होईल.
कार्यकारी अधिकारी पदाची पात्रताः शासकीय सेवेतील ‘कक्षाधिकारी’ पदाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. बदल: यापुढे आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांऐवजी शासननियुक्त अधिकारी कार्यभार पाहणार. मंडळ आणि सरकार भूमिकाः देवस्थान, विश्वस्त यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून कामकाज. फायदा: देवस्थानच्या कारभारावर आता सरकारचे थेट नियंत्रण आणि प्रशासकीय पारदर्शकता येणार आहे.