मुंबई: राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नद्यांचे संवर्धन, पुनरूज्जीवन करण्यासाठी नियामक आणि विकासात्मक अशी दोन्ही कामे करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरूज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेच्या धर्तीवर राज्यात स्थापन करण्यात येणाऱ्या या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील, तर उपाध्यक्ष पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री असतील. अर्थमंत्री, नगरविकास मंत्री, जलसंपदा मंत्री, उद्योग मंत्री, ग्रामविकास व पंचायती राज मंत्री सदस्य असतील पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे सचिव प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव म्हणून काम करणार आहेत.देशात दहा प्रमुख नद्या आहेत. त्यापैकी नर्मदा, तापी, गोदावरी व कृष्णा या महाराष्ट्रात आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०२५ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार देशभरात २९६ प्रदूषित नदी पट्टे असून, त्यापैकी सर्वाधिक ५४ प्रदूषित नदी पट्टे महाराष्ट्रात आहेत. त्यात मिठी, काळू, मुळा, मुळा – मुठा, मुठा, भीमा, पवना, नाग, चंद्रभागा, पंचगंगा, या नद्यांचे संवर्धन आणि पुनरूज्जीवना बाबतचा निर्णय घेता येणार आहे. त्या अनुषंगाने नदी पुनरूज्जीवनाच्या सर्व पैलूंना चालना देणारी प्रमुख संस्था, नोडल एजन्सी म्हणून तसेच त्या बाबतचा निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था म्हणून प्राधिकरण काम करणार आहे.
राज्यातील ५४ प्रदूषित नदी पट्ट्यांचे पुनरूज्जीवन होणार








