पुणे : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीच्या माध्यमातून सौर प्रकल्प येऊनही राज्यातील काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना विजेसाठी रात्रपाळी करावी लागत असल्याचे इंटरनॅशनल वॉटर मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटच्या टाटा वॉटर पॉलिसी या संस्थेने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. या सौर प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या विजेचा पुरवठा करण्यात महावितरणच्या उपकेंद्रांमधील यंत्रणा पुरेशी सक्षम नसल्याने उन्हाळ्यात विजेच्या वाढत्या मागणीमुळे योजनेच्या उद्दीष्टपूर्तीचे आव्हान असल्याचे निरीक्षण अभ्यासात नोंदवण्यात आले आहे.
पुणे, सातारा, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यातील 16१६ गावांची संशोधनासाठी निवड करण्यात आली होती. या सर्व गावांमध्ये प्रामुख्याने उसाचे पीक घेतले जाते. त्यासाठी पाण्याची पर्यायाने विजेची मागणी जास्त असते. राज्यात सात वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे राज्यातील शेतीत काय बदल झाले, पीकपद्धती आणि वीज वापरातील बदल जाणून घेण्यासाठी अभ्यास करण्यात आला. धोरणनिर्मिती आणि ग्रामीण अर्थकारणाचे अभ्यासक डॉ. अजित कानिटकर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रमोद सडोलीकर, भक्ती केळकर यांनी हे संशोधन केले. अरविंद करंदीकर यांनी तांत्रिक सल्लागार म्हणून काम पाहिले.
या अभ्यासात सुमारे 140१४० शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती आणि वीज क्षेत्रातील 15१५ तज्ज्ञांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. तसेच प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील आठ आणि दुसऱ्या टप्प्यातील आठ उपकेंद्रांच्या परिस्थितीचा प्रत्यक्ष भेटीतून आढावा घेण्यात आला. 38३८ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ’ मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीच्या माध्यमातून आतापर्यंत 4४ हजार मेगावॉट क्षमतेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले. तर, 38३८ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना पूर्णपणे दिवसा आणि गुणवत्तापूर्ण वीजपुरवठा केला जात आहे. सौर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असल्याची माहिती राज्याच्या ऊर्जा सचिव आभा शुक्ला यांनी दिली. आतापर्यंत ज्या ठिकाणी सौर प्रकल्प स्थापित करण्यात आले आहेत, त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना दिवसाची वीज उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘सौर प्रकल्पांतून निर्माण होणारी वीज पूर्ण क्षमतेने वापरता यावी म्हणून, सौर प्रकल्पांबरोबरच महावितरणच्या उपकेंद्रांचे सक्षमीकरण समपातळीवर करण्यात येत आहे,’ असेही आभा शुक्ला यांनी नमूद केले.
