जमिनीतील सेंद्रिय कर्बवाढीसाठी संवर्धित शेती संशोधनाला गती
राहुरी विद्यापीठ : हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख पीक पद्धतींमध्ये संवर्धित शेतीला चालना देण्याच्या उद्देशाने भारतीय मृदा विज्ञान संस्था, भोपाळ, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांच्या सहकार्याने प्रकल्पातील २१ जिल्ह्यांमध्ये पुढील तीन वर्षांकरिता संशोधन हाती घेण्यात येणार आहे. या विषयीचे सामंजस्य करार लोकभवन, मुंबई येथे करण्यात आले. याप्रसंगी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या प्रकल्प संचालिका श्रीमती मिनल करणवाल, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्र मनी, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थेचे डॉ. नरेंद्र कुमार लेंका, प्रकल्पाचे कृषिविद्या तथा मृदाविज्ञान विशेषज्ञ डॉ. विजय कोळेकर, सर्व कृषी विद्यापीठांचे संचालक संशोधन, मृदविज्ञान विभाग प्रमुख व इतर प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते. जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढविण्याचा सर्वात शाश्वत मार्ग म्हणून शून्य मशागत- संवर्धित शेतीपद्धतीकडे जगातील अनेक देश वळत आहेत. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात २०१९ ते २०२४ या काळात शेतीशाळा घेऊन शून्य मशागत तंत्राचा प्रसार केला असून मराठवाडा-विदर्भात कापूस, सोयाबीन, मका, तूर, हरभरा या प्रमुख पिकांचे अनेक शेतकरी जमिनीची नांगरणी न करता शून्य मशागत पद्धतीने चांगले उत्पादन घेत असल्याचे दिसून आले आहे. या पद्धतीने शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीबरोबरच उत्पादन खर्चामध्ये मोठी बचत आणि मातीच्या गुणधर्मांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे आढळून आलेले आहे. परंतु या पिकांसाठी कृषी विद्यापीठाकडून शून्य मशागत पद्धतीसाठी शिफारस नसल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्पांतर्गत याविषयी संशोधन प्रकल्प राबविण्याचे निश्चित केले आहे. मात्र हे संशोधन केवळ विद्यापीठाच्या परिसरात घेण्यात येणार नसून त्याबरोबरच ते शेतकऱ्यांच्या सहभागाने प्रकल्पातील जिल्ह्यांमधील ८४ गावातील निवडक २५२ प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या शेतावरही राबविण्यात येणार आहे. हे समांतर सहभागीय संशोधन केल्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत तंत्रज्ञान पोहोचविण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षणीयरीत्या वाचणार आहे. या संशोधन प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील शेती अधिक हवामान अनुकूल होऊन जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यास मोठी मदत होईल.
