भारताची पहिली डिजिटल जनगणना आजपासून

मुंबई : भारताच्या जनगणनेच्या इतिहासातील एक नवे पर्व आज १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होत आहे. ही देशातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असून, पारंपरिक कागदी पद्धतीऐवजी मोबाईल अ‍ॅप्स आणि वेब-आधारित ‘सेल्फ-एन्युमरेशन’ पोर्टलचा वापर त्यासाठी केला जाणार आहे. स्वातंत्र्यानंतरची ही आठवी आणि एकूण सोळावी जनगणना ठरणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिक अचूक, वेगवान आणि पारदर्शक माहिती संकलनाचा हा प्रयत्न आहे. या डिजिटल जनगणनेची वैशिष्ट्ये काय आहेत? नागरिकांनी स्वतःची माहिती कशी नोंदवायची? या सर्व बाबींचा सविस्तर आढावा पुढीलप्रमाणे…
देशभरात ही जनगणना दोन प्रमुख टप्प्यांत पार पडणार असून, केंद्र सरकारने या उपक्रमासाठी ₹११,७१८.२४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
या टप्प्यात घरांची स्थिती, उपलब्ध सुविधा आणि मालमत्तेची माहिती संकलित केली जाईल. घरांची बांधकाम सामग्री, घरात वापरल्या जाणाऱ्या धान्यांचे प्रकार, एका घरात किती स्मार्टफोन, त्याचा वापर कोण करतं यांसह एकूण ३३ मुद्द्यांवर माहिती घेतली जाईल.
लोकसंख्या नोंदणी (फेब्रुवारी २०२७) या टप्प्यात प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक माहिती नोंदवली जाईल. विशेष म्हणजे, स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जातीनिहाय माहिती डिजिटल पद्धतीने संकलित केली जाणार आहे. देशासाठी संदर्भ दिनांक १ मार्च २०२७ ची मध्यरात्र असेल; तर लडाखसारख्या हिमाच्छादित भागांसाठी ऑक्टोबर २०२६ हा संदर्भ कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
डिजिटल पद्धतीमुळे माहिती संकलनाची प्रक्रिया अधिक जलद आणि त्रुटीरहित होणार आहे. डेटा थेट केंद्रीय सर्व्हरवर अपलोड होणार असल्याने पुन्हा टाइप करण्याची गरज भासणार नाही. सॉफ्टवेअरमध्ये अंगभूत तपासणी यंत्रणा असल्याने चुका आणि पुनरावृत्ती कमी होईल.
यामुळे अंतिम आकडेवारी जाहीर होण्यास लागणारा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. शिक्षण, आरोग्य आणि कल्याणकारी योजनांच्या नियोजनासाठी ही माहिती अधिक उपयुक्त ठरेल.